संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय छ । जम्मा ३३४ जना मध्ये सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको स्वकीय सुविधा कटौती भएको छैन । बाँकी ३३२ जनाको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती भएको छ ।
यसबाहेक संसद्का पदाधिकारीले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा समेत प्राप्त गर्दै आएका छन् । दुवै सभामा विपक्षी दलको नेता, दुवै सभामा सत्तापक्ष दलको मुख्य सचेतक र सत्तापक्षको सचेतक, राष्ट्रिय दलको प्रमुख सचेतकले स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारीसहितको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका हुन् ।
संसदीय विषयगत समितिका सभापतिले समेत स्वकीय सचिव बाहेक कर्मचारी सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । तर, सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसमा हेरफेर भएको छ ।
सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक सबैको स्वकीय सचिव सहित अन्य कर्मचारीको सुविधा कटौती भएकाले ३३२ जना स्वकीय सचिवको पद भने खारेज हुन पुगेको छ ।
संंघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पदाधिकारी वा सदस्यलाई मर्का नपर्ने किसिमबाट अनुसूचीमा हेरफेर गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
यही अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले अनुसूची दुई को क्रमसंख्या २ र ३ मा हेरफेर गर्दै उपसभामुख, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष, संसदीय विषयगत समितिका सभापति र सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खोसेको हो ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत ४ वटा र संयुक्त दुई वटा समिति छन् । यसरी १६ वटा विषयगत समितिले स्वकीय सचिव बाहेकका कर्मचारीको सुविधा प्राप्त गर्दै आएका छन् ।