पोखरा , १० माघ । सरकारी मापदण्ड अनुसार देशका एकाध बाहेक कुनैपनि क्रसर उद्योग वैध छैनन् । न घरेलु उद्योगमा दर्ता छ, न स्थानीय तहमा सूचिकृत छन् । सार्वजनिक स्रोत दोहन गर्छ, तर राजस्व बुझाउँदैनन् । राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा अवैध रुपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगको २०७३ सालपछि नविकरण भएको छैन् । अनुगमनमा गएका सिडियोलाई २४ घण्टामै सरुवा गर्न सक्ने ल्याकत राख्छन् भन्ने २ वर्ष अगाडि तनहुँको एक क्रसर उद्योगले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
तिनै पहुँचवालाले मापदण्ड मिचेर सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग पुस २० गते गृहमन्त्रालय सचिवस्तरीय बैठकले बन्द गराउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि प्रशासनले क्रसर उद्योगमा ताल्चा ठोकेको छ । कतैं बिजुलीको लाइन नै काटिदिएको छ । यसअगाडि पनि प्रशासनले ताला लगाउने काम नगरेको होइन । तर, केही समयपछि मन्त्रालय निर्णयबाट ब्याक हुने र फेरि निर्वाध रुपमा क्रसर सञ्चालन हुने क्रम चलिरहेकै हो ।
गृृह मन्त्रालयको निर्णयपछि देशभरका क्रसर उद्योगहरु २ हप्तादेखि बन्द छन् । उद्योगमा प्रशासनले ताल्चा ठोक्नुलाई ‘छापामार शैली’ को संज्ञा दिँदै क्रसर सञ्चालक विरोधमा उत्रिएका छन् । परियोजनाका क्रसर उद्योगलाई खुलेआम सञ्चालन गर्न दिने, अन्यलाई बन्द गराउदा प्रशासनिक निकाय नै प्रलोभनमा परेको क्रसर उद्योग सञ्चालकहरुको आरोप छ ।
गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसायी संघले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वैधानिक अवैधानिक नछुट्याई प्रशासनले क्रसर बन्द गराएकाले विभेदकारी नीतिको विरोधमा संघर्षमा उत्रने चेतावनी दियो । हाललाई दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि बन्द गरेको सम्झेर राज्यलाई सहयोग गरिरहेको संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले बताए । संघमा गण्डकीका ४९ क्रसर उद्योग संगठित छन् । २०७० साल अगाडि स्थपना भएका क्रसर उद्योग सबै वैध भएको उनले जिकिर गरे । ‘तत्कालिन मापदण्डहरु पूरा गरेर खुलेका उद्योग हुन्, हामी वैधानिक हौं । तर, अहिले आएर मसला उद्योगको नाममा खुलेका उद्योगहरुलाई कसरी वैधानिक भन्ने ? नियमन गर्नुुपर्ने राज्य चुप लागेर बस्यो’, उनले भने । अवैध क्रसर उद्योगलाई त राज्यले नै संरक्षण गरिरहेको उनको आरोप छ ।
संघका सचिव छत्रधर आत्रेयले राज्यले समस्या समाधानको निकास निकाले महिनौं बन्द गर्न तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘राज्यले निकासका लागि गरेको हो भने बन्द महिनौं गर्न तयार छौं । तर, निकास निक्लियोस् । मापदण्ड कार्यन्वयन गर्न सक्ने बनाइयोस् ।’
उनले राज्यले मापदण्ड पुरा गर्न सक्ने स्थान देखाए उद्योग स्थानतरण गर्न तयार रहेको सुनाए । ‘हामी राज्यलाई सहयोग गर्न तयार छौं । राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उनको भनाई छ । पुरा गर्न नसकिने मापदण्ड ब्यूरोक्रेसीले क्रसर उद्योगसँग पैसाको मोलमोलाइ गर्ने बाटो भएको आत्रेयले संकेत गरे । परियोजनाको नाममा सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट दुरुपयोग भइरहेको उनको भनाई छ । मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दैै क्रसर बन्द गराएको सिडियो कार्यालयले विभिन्न योजनाको नाममा ढुंगा गिट्टी बालुवा उपलब्ध गरादिन भन्दै सिफारिस बनाउन थालेको आत्रेयले बताए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष टंकराज बरालले निर्माण कार्यले गति लिने बेलामा क्रसर उद्योग बन्द गराउनु गलत भएको बताए । ‘क्रसर बन्दले निर्माणयन्त्र र मजदुर विना काम भएका छन् । त्यसले निर्माण व्यवसायीमा दायित्व थपिएको छ’, उनले भने । क्रसर उद्योगको अनुगमन गरेर बन्द गराउनलाई साउनदेखि कात्तिकसम्मको समयमा गृह मन्त्रालयले के हेरेर बसेको थियो भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘काम गर्ने बेला बन्द गराइदिने अनि काम भएन भन्ने । यो अवस्थामा कसरी काम गर्ने ?’, उनले भने ।
नेपाल खानी तथा क्रसर उद्योग व्यवासायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लिलाधर पराजुलीले वैधानिक भन्दा अवैधानिक क्रसर बढी भएको स्विकारे । उनले ताला लगाएको उद्योगलाई सिडियोले माल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गर्दै दोहोरो चरित्र देखाएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले गृह मन्त्रालयले डन पारा देखाएको बताए । ‘उद्योग मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्नुपर्दैन् । गृह मन्त्रालयका सचिवले निर्णय गरेर हुने । गृह मन्त्रालय आफैं ठेगानमा हुनुपर्नेछ’, उनले भने ।
गण्डकीमा सबै भन्दा धेरै नदी दोहन र अवैध क्रसरको समस्या नवलपुरमा छ । नवलपुरमा मात्रै झण्डै २ दर्जन क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तनहुँ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङजामा पनि पहुँच र राजनीतिक शक्तिको आडमा मापदण्ड पूरा नगरीकन सञ्चालित अवैध क्रसर उद्योगले नदी दोहन गरिरहेका छन् नै आसपासको बस्तीवासीको निद हराम गराएका छन् ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्डले राजमार्ग, नदी, पक्की पुल, ताल, तलैया, पोखरीबाट ५ सय मिटरको दुरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ । शिक्षण संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सिमा, वन, निकुञ्ज तथा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर पर उद्योग हुनुपर्नेछ । चुरे पहाडको फेंदीबाट १.५ किलोमिटर र हाइटेन्स लाइनबाट २०० मिटर क्रसर उद्योग हुनुपर्ने मापदण्ड भएपनि पालना भएकै छैन् ।