भदौ, पोखरा ।
भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेड इन्डियाले ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर) ६ जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको छ । बिहीबार होटल सोल्टीमा भएको विशेष कार्यक्रममा पश्चिम सेती परियोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गराएको हो । २३ साउन बोर्डले समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो ।
समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट लगानी बोर्डका सीईओ सुशील भट्ट र भारतकातर्फबाट एनएचपीसीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरे । समझदारीअनुसार एनएएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजनाको लागि ६ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने छ ।
सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्ष भित्र तोकिएका विषयहरू समेत समेट्ने गरी विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष, परियोजनाको अप्टिमाइजेसन, परियोजनालाई जलाशय वा अर्धजलाशय वा संयुक्त रुपमा वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने पाटो, परियोजनाको अनुमानित लागत अनुमान, अध्ययन, निर्माण सुरु तथा निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजना, बजार सुनिश्चितता, प्रसारणलाइन, वित्तीय स्रोतको उपलब्धता र परियोजना कार्यान्वयनको तरिकाबारे एनएचपीसीले अध्ययन गनर्ेे छ ।
परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने तथा लगानी बोर्डको कार्यालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने सझदारीका उल्लेख छ ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र पारेको आयोजना एनएचपीसीलाई दिन सरकारले गत चैत २०७८बाटै गृहकार्य गरिरहेको थियो ।
अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजेले समेत बनाउन नसकेको आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीले बनाउने आधार देखिएकाले यस्तो निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमण गएको बेला भएको ऊर्जा सहकार्यबारको दृष्टिकोणपत्रअनुसार यो परियनेजनामा भारतीय कम्पनी भित्र्याउन गृहकार्य सुरु भएको थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आएका बेला सम्भव भएसम्म सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । तर, समझदारीको मस्यौदा नै नटुंगिएका कारण हस्ताक्षर हुन पाएको थिएन ।
आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजक्तमा एक समिति बनाइएको थियो । समितिले जलाशययुक्त पश्चिम सेती आयोजनामा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले चासो दिने गरी पश्चिम सेती र अर्को जलाशययुक्त परियोजना ‘एसआर-६’ एउटै प्याकेजमा बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो । यदि सो मोडलमा सम्भव नभएर छुट्टा छुट्टै रुपमा आयोजना विकास गर्न सकिने समितिको सुझाव दिएको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले १३ भदौ २०७५ मा भएको अन्तिम वार्तामा क्षमता घटाएर पनि पश्चिम सेती आयोजना बनाउन अस्वीकार गरेको थियो । बोर्डले परियोजनाको क्षमता ७५० बाट घटाएर ६२० मेगावाटमा झार्ने र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
तर, बाँधस्थल प्रस्तावित स्थानको भूगर्भ, उचाइ र प्रभावितको पुनर्स्थापना लगायतको कारण देखाएर थ्री गर्जेज पश्चिम सेतीबाट बाहिरिएको थियो । पुनर्बास लगायतका धेरै विषयका कारण परियोजना वित्तीय रुपमा सम्भाव्य नरहेको उसले बताएको थियो ।
२५ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । तर, १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना थ्री गर्जेजलाई हात परेको थियो ।
तर, थ्री गर्जेजले पनि काम अगाडि नबढाएपछि लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीलाई कसरी सम्भाव्य बनाउने भन्नेबारे अध्ययन गरेको थियो । जसले एसआर-६ परियोजना पनि दिने हो पश्चिम सेती बन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसैका आधारमा अहिले बोर्डले दुबै परियोजनालाई एउटै प्याकेजमा राखेर विकासकर्ता खोजिरहेको थियो ।
पश्चिम सेतीभन्दा केही कम क्षमता अर्थात् ४५० मेगावाटका जलाशययुक्त आयोजना हो । पश्चिमसेतीमा बुढीगंगा मिसिने स्थानभन्दा केही तल एसआर-६ आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो परियोजना डोटी र अछाम जिल्लामा पर्छ । दिपायल-गौगुडा ग्रामीणमार्ग परियोजना पहुँचमार्गको नजिक पर्छ ।
