News Portal

गण्डकी सरकार बिस्तार : पहिला मन्त्रालयको नामाकरण , त्यसपछि मन्त्रीको टुंगो

गण्डकी सरकार बिस्तार : पहिला मन्त्रालयको नामाकरण , त्यसपछि मन्त्रीको टुंगो

फेवाखबर संवाददाता
१८९ पटक

विश्वासको मत पाएको एक साता लगाएर गणडकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीमणडल विस्तारको विवाद अफै सकिएको छैन् ।

मनाङ क्षेत्र १(१) बाट स्वतन्त्र निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश सदस्य राजिव गुरुङ (दिपक मनाङ्गे ) गत पुसमा एकृकित समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरे सँगै केन्द्रिय सत्ता गठबन्धन अनुरुप प्रदेशमा पनि नेकपा एसले आफ्नो पनि प्रदेशमा मन्त्री चाहिने जिकिर केन्द्रमा छ ।
१२ मन्त्रालय घटाएर ७ कायम गरिएको गण्डकीमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र संशोधन हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मिलाएर मात्रै सरकार विस्तार तयारी गरेका छन् । सत्तारुढ दलबीचको बैठकले हाल मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र नमिलेकोले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको निर्णयअनुसार कांग्रेस–माओवादीका सांसद सम्मिलित समितिले मन्त्रालयको कार्यविभाजन गरेको हो ।

उक्त सिफारिस बिहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘मन्त्रालय घटेको राम्रो हो तर मन्त्रालयको काम गर्ने क्षेत्र मिलेको थिएन । एउटा मन्त्रालयमा हुनुपर्ने कार्यक्षेत्र अर्कोमा थियो । मेरो नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । क्याबिनेट बैठकबाट मन्त्रालयको क्षेत्र मिलान हुन्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन १ साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने घोषणा गरेका पाण्डेले आधा महिना बित्न लाग्दा समेत सरकार बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । दलहरुबीच छलफल भैरहेको र केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने उनले बताए । ‘पहिले कार्यक्षेत्र टुंगो लागेपछि मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रीहरु नियुक्त गर्न कुनै समस्या छैन । तर कार्यक्षेत्र नमिलाइकन मन्त्री नियुक्त गर्दा फेरि हेरफेर गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले जिम्मेवारीसहित मन्त्री नियुक्त हुन्छन् ।’ कांग्रेस र माओवादीबीच मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामा कुनै अलमल नरहेको उनले बताए ।

‘माओवादीलाई २ वटा मन्त्रालय निर्णय भैसकेको छ । अब कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच अन्तिम चरणको बसाइँ हुन्छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘गठबन्धन केन्द्रीय राजनीतिका कारण बनेकोले एकीकृत समाजवादीलाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय पनि केन्द्रमै हुन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीबाट राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे सांसद छन् । उक्त पार्टीले सांसद भन्दा बाहिरबाट मन्त्री बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै चर्चामा छ । तर पाण्डेले गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाइने बताएका छन् । ‘मन्त्रीहरु सांसदबाटै बन्नुहुन्छ । गैरसांसदलाई मन्त्री बनाइँदैन,’ उनले भने । मनाङेले पनि आफूलाई केन्द्रबाटै मन्त्री बनाउने भएकोले प्रदेशमा कुनै छलफल नगरेको बताउँदै आएका छन् ।

माओवादीले २ मध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाइसकेको छ । अर्का मन्त्री रेशम जुग्जाली दोहोरिने लगभग पक्का छ । एकीकृत समाजवादीले मन्त्री नपाए बाँकी ५ मन्त्रालय कांग्रेसको भागमा पर्छ । हाल कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित २ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । बाँकी ३ मन्त्रालयमध्ये नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसीको नाम पक्का जस्तै छ । लमजुङका टकराज गुरुङ र बागलुङका सांसद डिल्लीराम सुबेदी र दिपेन्द्र थापा मन्त्री बन्न सक्छन् । तर एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीमा अडान नछोडे तीन मध्य एक मन्त्री बन्ने रिङ्गबाट नै बाहिरिन सक्छन् । त्यसो त कास्कीका विन्दुकुमार थापाको अडान पनि कायम छ ।
कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेलको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री बनेका थापा अब आफुले रोज्यको भौतिक तथा पूर्वधार मन्त्रालय लिन चाहान्छन् । त्यसोत उनि मुख्यमन्त्रीको आकाङ्क्षी हुँ भनेर चुनाव रडेका थिए । कास्कीले मख्यमन्त्री पाउनु पर्छ त्यो पनि काङ्ग्रेसले नै भनेर चुनावी मैदानमा हुमिएका थापालाइ केन्द्रिय सदस्य नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले बेक्र लगाइ दिएका छन् ।

गत ९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार आएको हो । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीलाई केन्द्रीय गठबन्धन फेरिँदा सत्ताधार साझेदार माओवादी केन्द्रले गत १० चैतमा साथ छोडेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । उसको २७ , एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको सभामुखसँग ८, राप्रपा २ र एकीकृत समाजवादीको १ सिट छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्