पोखरा । गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको छ । असार १ गते अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले पेस गरेको बजेट प्रदेशसभामा करिब आधा महिना छलफलपछि पारित भएको हो ।
सरकारले आगामी वर्षको लागि ३२ अर्ब ९७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड (३९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड (६० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ३ करोड छ । आगामी वर्ष प्रदेशको पूरा बजेटमध्ये संघबाट समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ६३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ६१ करोड, रोयल्टीको ४८ करोड प्राप्त हुने अनुमान छ ।
यस्तै, सशर्त अनुदानमा ३ अर्ब १० करोड, समपूरकमा १ अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानमा ६५ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट २ अर्ब ९४ करोड मौज्दात रहने र ५ अर्व १७ करोड आन्तरिक आम्दानी उठाउने प्रक्षेपण छ भने १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले दाबी गरे । तर ऋण लिने कानुन प्रदेश सरकारसँग छैन । उक्त प्रस्ताब बजेटको आकार बढाउन र योजनाको संख्या थप्न मात्रै ल्याउने गरिएको अर्थका जानकारको तर्क छ । बजेटलाई सत्तामा रहेका कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका १ र स्वतन्त्र १ गरी ३१ सांसदले समर्थन गरे । विपक्षमा रहेका एमालेका २२ र माओवादीका ६ सांसद विपक्षमै उभिए ।
एमालेले प्रत्येक मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सांसद देवका पहारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा वेदबहादुर गुरुङ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा निर्मला थापा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा भीमबहादुर कार्कीले खर्च कटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पदमा जिसी, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा श्यामराजा महत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा सीताकुमारी सुन्दासले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सबै प्रस्ताव बहुमतले फेल भए । प्रतिपक्षी सांसदले बजेट समावेशी र समानुपातिक रुपमा वितरण हुन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए भने सत्तापक्षले हैसियत अनुसार बजेट प्रस्तुत भएको भन्दै समर्थन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटमा देखिएको असमानता सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।